जिल्ला अदालतमा काठमाडाैंबाहिरका मुद्दाकाे चाङ

२ असाेज, काठमाडाैं। काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेत यस अदालतमा दोस्रोपटक आएका हुन्। सात वर्षअघि र अहिलेको तुलना गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप मात्र बढेको छैन, उपत्यकाबाहिरका पक्ष भएका मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको उनको अनुभव छ।

२०७४ देखि २०७६ सम्म जिल्ला अदालत काठमाडौंमा न्याय सम्पादन गरेका बस्नेतका अनुसार त्यतिवेला अहिलेको जस्तो उपत्यकाबाहिरका पक्ष भएका मुद्दा धेरै आउँदैनथे। अहिले भने काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने मानिसका मुद्दा उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।

‘त्यो बेला अहिलेको जस्तो बाहिरका मान्छेका यति धेरै मुद्दा पर्दैनथे,’ मुद्दाको चाप बढ्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘अहिले डेरामा बस्नेका मुद्दा निकै बढेका छन्।’

काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरमै सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको जिल्ला अदालत हो। पछिल्लो अभिलेखअनुसार यहाँ सर्वोच्च अदालतमा भन्दा पनि बढी मुद्दा विचाराधीन छन्।

शुक्रबार कार्यालय समयको अन्तिमसम्म सर्वोच्च अदालतमा फर्छ्योट हुन बाँकी मुद्दा २६ हजार ३३२ थान छन्। यसमा रिट, संवैधानिक इजलासका निवेदन, पुनरावलोकनलगायत विभिन्न प्रकृतिका निवेदन समावेश छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भने भदौ मसान्तसम्म २७ हजार ७६९ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको अभिलेख छ। तीमध्ये दुई वर्षभन्दा पुराना चालू मुद्दाको संख्या ३ हजार ७२६ छ।

जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामै ४ हजार ८०२ मुद्दा दर्ता भएका छन्। सो अवधिमा ३ हजार ४६५ मुद्दामा फैसला भएको छ।

काठमाडौंमा दर्ता हुने देवानी प्रकृतिका अधिकांश मुद्दा उपत्यकाबाहिरका पक्षसँग सम्बन्धित हुने गरेको न्यायाधीश बस्नेत बताउँछन्। फौजदारी मुद्दा भने घटना भएको जिल्लाकै अदालतमा दर्ता भएर कारबाही अघि बढ्ने गर्छ। तर सम्बन्धविच्छेद, अंश, मानाचामललगायत देवानी मुद्दा काठमाडौंमै दर्ता हुने गरेका छन्।

बिहीबारको पेसीको अनुभव सुनाउँदै बस्नेतले आफ्नो इजलासमा परेका अधिकांश मुद्दामा पक्षहरू काठमाडौं बाहिरका रहेको बताए। ‘हिजो मात्र मेरो इजलासमा परेको १४ मुद्दामध्ये ११ वटा काठमाडौं बाहिरका थिए,’ उनले भने, ‘वादी यहाँको भए पनि प्रतिवादी बाहिरका थिए।’

प्रतिवादी जिल्लाबाहिरका हुँदा म्याद तामेल गर्नेदेखि अदालतको प्रक्रियाबारे पक्षलाई जानकारी गराउनेसम्मका काममा ढिलाइ हुने गरेको अदालतको भनाइ छ। यसले समग्र मुद्दाको कारबाही लम्बिने गरेको छ।

‘एक जना वादी मात्र यहाँ हुने, बाँकी विपक्षीहरू काठमाडौं बाहिर हुने भएपछि कहिलेकाहीँ हामीले एउटा पक्षलाई सजिलो बनाउने ध्याउन्नमा अर्को पक्षलाई मर्का परिरहेको पो छ कि भन्ने पनि लाग्छ,’ न्यायाधीश बस्नेतले भने।

अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुभवमा यस्ता मुद्दामा प्रायः वादी महिला हुने गरेका छन्। सामाजिक तथा पारिवारिक कारणले सम्बन्धित जिल्लामा गएर मुद्दा दायर गर्न कठिन हुने भएकाले अस्थायी बसोबासको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘अरू त अरू, काठमाडौं र भक्तपुरसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत हाम्रोमा छन्,’ न्यायाधीश बस्नेतले भने।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ३ मा अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। संहिताको दफा १८(३) मा अंश मुद्दामा वादी वा प्रतिवादी रहेको जिल्लामध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर हुन्छ, सोही जिल्ला अदालतलाई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ। संहिताको दफा १९ ले उक्त व्यवस्थाका लागि ‘प्रतिवादी रहेको जिल्ला’ भन्नाले प्रतिवादी बसोबास गरेको जिल्ला बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यही कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने देशभरका व्यक्तिले पनि निश्चित देवानी विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्था छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन्। त्यसबाहेक सम्बन्धविच्छेदसँग जोडिएका अंश, मानाचामललगायतका मुद्दासमेत यहीँ दर्ता हुने भएकाले अदालतमा मुद्दाको चाप उच्च रहेको न्यायाधीशहरूको भनाइ छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४१ जना कार्यरत छन्। दुई न्यायाधीश काजमा गएका छन्। अदालतमा दुईवटा पारिवारिक इजलास सञ्चालनमा छन्।

हालै गरिएको न्यायाधीशहरूको दरबन्दीसम्बन्धी विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप १७ जना न्यायाधीश आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।